“मराठी‑द्रोही बिरादर को मुक्का मारा” उद्धव का दावा

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को राज्य में तीन-भाषा नीति को वापस लेने का जश्न मनाया और कहा कि उन्होंने मराठी नफरत करने वालों को मुक्का मारा है, और राज्य में एकता ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक नई समिति इस निर्णय पर रिपोर्ट देगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में निर्णय के लिए वित्तीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। ठाकरे ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "हमने मराठी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, यह एकता ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। हम राजनीतिक दलों की सराहना करते हैं जो अलग-अलग रुख के बावजूद हमारे साथ आए। अस्थायी रूप से, उन्होंने (सरकार ने) जी.आर. को रद्द कर दिया है। अगर उन्होंने इसे रद्द नहीं किया होता, तो 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन होता। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एन.सी.पी. के कई नेता हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं। डॉ. नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक नई समिति इस पर रिपोर्ट देगी। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के फैसले के लिए वित्तीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। हम 5 जुलाई को विजय रैली निकालेंगे।"

इस बीच, पार्टी सांसद संजय राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा त्रिभाषा नीति पर माशेलकर समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के झूठे दावे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा ।

मीडिया को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि झूठ बोलना भाजपा की "राष्ट्रीय नीति" है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि ठाकरे ने माशेलकर समिति की रिपोर्ट पेश की थी, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था।

राउत ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "झूठ बोलना भाजपा की राष्ट्रीय नीति है। ये लोग महाराष्ट्र में इसी नीति के साथ काम कर रहे हैं । अगर उद्धव ठाकरे ने माशेलकर समिति पर एक रिपोर्ट पेश की थी, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। एक समिति की रिपोर्ट जारी की गई है और कैबिनेट में रखी गई है। क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती? आपने कैबिनेट के साथ जबरदस्ती हिंदी पर चर्चा की - आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह एक राष्ट्रीय नीति है। यदि कोई राष्ट्रीय नीति राज्य के सामने आती है, तो उस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं - क्या उन्हें इतना ज्ञान नहीं है?"

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 16 अप्रैल और 17 जून को पारित प्रस्तावों को रद्द करने की जानकारी देते हुए घोषणा की कि राज्य में त्रिभाषा फार्मूले के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए एक समिति बनाई जाएगी।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "राज्य में तीन-भाषा फार्मूले के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी... जब तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती, सरकार ने दोनों सरकारी प्रस्तावों (16 अप्रैल और 17 जून के) को रद्द कर दिया है।"

16 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया।

हालांकि, कड़ी प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने 17 जून को संशोधित प्रस्ताव के माध्यम से नीति में संशोधन किया, जिसमें कहा गया, "हिंदी तीसरी भाषा होगी। जो लोग दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम 20 इच्छुक छात्रों की आवश्यकता होगी।